Design a Logo and Suggest a Slogan for POCSO Act Awareness Campaign
१.१ लैंगिक शोषणाचा परिणाम ...
१.१ लैंगिक शोषणाचा परिणाम
बालकांचे लैंगिक शोषण हे केवळ लहान मुलाला शारीरिक/मानसिक दृष्ट्या यातना देण्याबरोबरच त्याच्या विश्वासावर, नात्यातील स्नेहपूर्ण संबधावरही आघात आहे. लैंगिक शोषण झाल्यावर लहान मुलं विरोधाभासी भावनांचा अनुभव करण्यास सुरुवात करतात. अचानक घाबरणे, लज्जास्पद वाटणे, संतापणे, आणि स्वत:ला दोष देणे. यांसारख्या विरोधाभासी भावनांचा अनुभव होणे, याची सुरुवात लैंगिक शोषानांतर लहान मुलांमध्ये व्हायला लागते. वाढत्या वयाप्रमाणे या भावनांची तीव्रता वाढू लागते. ज्या स्त्री आणि पुरुषांचे लहानपणी लैंगिक शोषण झाले होते आणि ज्यांना तेव्हा त्यासंदर्भात मानसिक आधार दिला गेला नव्हता त्यांच्यामध्ये नैराश्य, चिंता, मादक द्रव्ये, असुविधाजनक विकार, आंतरक्रियात्मक बिघडलेली कार्य, लैंगिक समस्या आणि आत्महत्येस प्रवृत्त करणारे विचार अतिशय मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे आढळून आलेले आहे.
१.२ प्रसार व कायद्याचा आधार
बालकांचे लैंगिक शोषण ही दैनंदिन समस्या असून देशभरातील अर्ध्यापेक्षा अधिक लहान मुले याला बळी पडत असल्याचे आढळून आले आहे (राष्ट्रीय बालक लैंगिक शोषण सर्वेक्षण, २००७). लैंगिक शोषित लहान मुलांना कायदेशीर सहाय्य प्रदान करण्यासाठी महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने पुढाकार घेऊन लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२ (पोक्सो अॅक्ट) अस्तित्वात आणला आहे. सर्व लहान मुलांना लैंगिक शोषणापासून, अत्याचारापासून आणि अश्लील चित्रफितींपासून संरक्षण प्रदान करणे हा या कायद्याचा उद्दिष्ट्य आहे. कोणीही बालक ज्याचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी आहे त्याच्या सर्वोत्तम हित आणि कल्याण याला महत्व देतो, प्रत्येक वळणावर त्याच्या आयुष्याला नव्याने पाठबळ देण्यासाठी, बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी व भल्यासाठी, तसेच त्याचा शारीरिक, मानसिक, वैचारिक आणि सामाजिक विकास व्हावा यासाठी हा कायदा कार्यरत आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार जर पिडीत बालक हा मानसिक दृष्ट्या अस्थिर असेल किंवा विश्वासातल्या जवळच्या व्यक्तीने, कुटुंबातील सदस्याने, पोलीस अधिकाऱ्याने, शिक्षकाने किंवा डॉक्टरने लैंगिक शोषण केले असेल तर झालेले लैंगिक शोषण हे अतितीव्र अंतर्गत नोंदवले जाते. ज्या व्यक्ती लैंगिक उद्देशाने लहान मुलांची तस्करी करतात त्यांना देखील या कायद्यात शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार शिक्षेचे स्वरूप हे अतिशय कठोर ठरवण्यात आले असून गुन्हेगाराला जास्तीत जास्त वर्षांची कैद किंवा जन्मठेप होऊ शकते तसेच दंड देखील भरावा लागू शकतो.
भारतामध्ये नातलगांकडून होणाऱ्या बलात्कारांमध्ये ५४.५ % पिडीत हे १८ वर्षांखालील असतात (राष्ट्रीय गुन्हे नोंद खाते (एनसीआरबी), २०१५). लहान मुलांवर झालेल्या अत्याचारांच्या गुन्ह्यांची सर्वात जास्त नोंद महाराष्ट्रामध्ये झालेली असून त्यापैकी १४.८ % प्रकरणात बालकांचे लैंगिक शोषण झाले होते. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद खाते (एनसीआरबी), २०१५). लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२ (पोक्सो अॅक्ट) अंतर्गत २०१६ या वर्षात नोंद झालेल्या देशातील एकूण गुन्ह्यांपैकी ३३.६८ टक्के प्रकरणे ही महाराष्ट्रात लहान मुलांवर झालेल्या अत्याचारांच्या गुन्ह्यांशी संबंधित होती. लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२ (पोक्सो अॅक्ट) अंतर्गत नोंद होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक आहे. (राष्ट्रीय गुन्हे नोंद खाते (एनसीआरबी), २०१५).
१.३ प्रतिबंधक यंत्रणेची गरज
या धक्कदायक आकडेवारी आणि दिसून येणाऱ्या नकारात्मक प्रभावानंतरही बालकांच्या लैंगिक शोषणाच्या समस्येवर समाजात जास्त भाष्य केले जात नाही, कारण आपल्या समाज आणि संस्कृतीमध्ये ही समस्याच निषिद्ध मानली जाते, कोणीही त्या संदर्भात आवाज उठवण्यास पुढे येत नाही. सामन्यत: पिडीत बालके ही सामाजिक कलंकाची बळी पडून, त्यांना स्वत:वर झालेला अन्याय जगापुढे येऊन सांगण्याची हिम्मत होत नाही. पालकांना देखील मुलांना कसा आधार द्यावा याचे ज्ञान नसते. लैंगिक शोषण झालेल्या प्रकरणात त्यांना कसं हाताळावं, त्यांची कशी काळजी घ्यावी, कसा संवाद साधावा याबद्दल माहिती नसते. आपल्या न्यायव्यवस्थेत या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे, पण या उपयायोजना गुन्हा घडल्यावर केल्या जातात. अशी ही समस्या गुन्हा घडल्यानंतर त्यावर शिक्षा करून दूर होणारी नाही. ही समस्या मुळापासून दूर करायची असेल तर प्रतिबंधात्मक उपाय करणे गरजेचे आहे. यासाठी जनजागृतीच्या माध्यमातून संपूर्ण समाज त्या संदर्भात गांभीर्याने काळजी घेऊ शकतो. या प्रतिबंधात्मक उपायांमध्ये लैंगिक शोषण करणाऱ्यांना पायबंद घालण्याची मोठी ताकद आहे, ज्यातून ही सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. म्हणूनच लैंगिक शोषणाच्या समस्येवर प्रतिबंधात्मक उपाय करणे काळाची गरज आहे आणि यामुळे लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या पीडितांच्या नकारात्मक परिणाम काही प्रमाणात दूर करण्यास मदत होईल.
१.४ पुढील वाटचाल
पोक्सो अंतर्गत महाराष्ट्रात नोंद झालेल्या गुन्ह्यांची आकडेवारी लक्षात घेता जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर यांनी टाटा ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने लहान मुलांना संरक्षण देऊन लैंगिक शोषणाचे गुन्हे कमी व्हावेत ह्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. जिल्हा प्रशासन प्रौढांमध्ये म्हणजेच पालक, शिक्षक, कर्मचारी तसेच समाजातील इतर घटकांमध्ये या विषयावर जनजागृती करण्यासाठी विशेष अभियान राबविणार आहे. जेणेकरून हे सर्व घटक लहान मुलांभोवती एक संरक्षित जाळे निर्माण करून लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या मुलाला योग्य तो आधार आणि पाठबळ देण्याचे कार्य करतील. प्रत्येक शाळेमध्ये १ ली ते १० वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी वैयक्तिक सुरक्षा शिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी शाळेतील शिक्षकांना देखील विशिष्ट प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रशासन हे स्थानिक न्यायव्यवस्था, पोलीस आणि महिला व बालविकास खात्यासोबत देखील काम करत असून विद्यमान कायदेशीर व्यवस्थेला अधिक बळकट करत आहे आणि जिल्ह्यात पोक्सो कायद्याचा प्रसार करत आहे.
बालकांच्या लैंगिक शोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या या अभियानात आपणास सहभागी होण्याचे आवाहन महाराष्ट्र शासनातर्फे करण्यात येत आहे. या अभियाकरीता आयोजित 'बोधचिन्ह रेखाटन आणि घोषवाक्य सुचवा' स्पर्धेत भाग घेऊन, या अभियानाला साजेसे असे एक बोधचिन्ह आणि अनुरूप असे घोषवाक्य आम्हाला बनवून द्या ज्यातून पोक्सोबद्दल लोकांच्या मनातील वाढती जागरुकता आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील बालक लैंगिक शोषण समस्येची कीड दूर करण्याचा निश्चय स्पष्ट झाला पाहिजे.
बोधचिन्ह आणि घोषवाक्य पाठवण्याची अंतिम दिनांक : १० मार्च २०१८ मध्यरात्रीपर्यंत.
विजेत्या बोधचिन्हाला आणि घोषवाक्याला प्रत्येकी ७,५०० रुपयांचे रोख पारितोषिक दिले जाईल व विजेते बोधचिन्ह आणि घोषवाक्य अभियानाचे अधिकृत बोधचिन्ह आणि घोषवाक्य म्हणून वापरण्यात येईल.
अटी आणि नियम जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
टीप – महाराष्ट्र मायगाव या संकेतस्थळावरून प्राप्त झालेल्या प्रवेशिकाच ग्राह्य धरण्यात येतील.
siddhant.work@gmail.com 6 years 1 month ago
POCSO logo designed by Siddhant Vernekar.